भारत की संवैधानिक नैतिकता: अर्थ, महत्व और UPSC निबंध नोट्स
संवैधानिक नैतिकता भारतीय लोकतंत्र की वह मूलभावना है जो नागरिकों, संस्थाओं और शासन-व्यवस्था को संविधान के आदर्शों के प्रति सजग, प्रतिबद्ध और मर्यादित रखती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे भारतीय लोकतंत्र का नैतिक आधार बताया था, जहाँ सत्ता चलाने का अंतिम मार्गदर्शन संविधान के मूल्यों से ही होना चाहिए।
संवैधानिक नैतिकता का अर्थ
संवैधानिक नैतिकता से आशय समाज और शासन में ऐसी नैतिक प्रतिबद्धता से है, जिसमें:
- संविधान को सर्वोच्च मार्गदर्शक माना जाए,
- नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाए,
- शक्ति का दुरुपयोग न हो,
- कानून का शासन सर्वोपरि रहे।
सरल शब्दों में — संवैधानिक नैतिकता वह नैतिक भावना है जो लोकतंत्र को केवल कानून नहीं, बल्कि मूल्यों के आधार पर चलाने की क्षमता प्रदान करती है।
उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
"Constitutional Morality" शब्द का पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकार George Grote ने ग्रीक लोकतंत्र के संदर्भ में किया था। भारत में इसे सर्वाधिक महत्व संविधान-निर्माण काल और बाद के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से मिला।
डॉ. आंबेडकर की दृष्टि
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अनिवार्य बताया। उनके अनुसार:
- भारत में सामाजिक विविधता के कारण संविधान को जीवित रखने के लिए नैतिक अनुशासन आवश्यक है।
- लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्कृति पर आधारित होना चाहिए।
- बहुसंख्यकवाद, जातीय राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।
संवैधानिक नैतिकता के मुख्य तत्व
- कानून का शासन (Rule of Law)
- शक्ति का संतुलन (Checks and Balances)
- नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा</
संक्षेप में: संवैधानिक नैतिकता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर दिए गए हैं।
सवाल–जवाब
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